राजावादी जुलुसका ६ संकेत - सिधा मिडिया


राजावादी जुलुसका ६ संकेत

सिधा मिडिया संवाददाता
    २५ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:३६  मा प्रकाशित
171 जनाले पढ़िसके

प्रतिक्रिया



    पछिल्लो साता विभिन्न शहरमा निस्किएका राजावादीको जुलुसले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना छ कि छैन भन्ने प्रश्न जबरजस्ती जन्माउन खोजेको छ । काठमाडौं, चितवन, झापा, नेपालगञ्जलगायत देशका केही प्रमुख शहरमा राजावादीहरुले योजनावद्ध जुलुस निकालेपछि ‘राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ कि छैन ?’ भन्ने झिनो बहसको सुरुवात भएको छ ।

    गणतन्त्रवादीहरुको दाबी छ– अब नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्कन सक्दैन । राजावादीहरुको दाबी छ– एकदिन न एकदिन नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ र गणतन्त्र समाप्त हुन्छ ।

    नयाँ संविधान बनेपछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक किचलोमा फसेर जनतामा दिनानुदिन अलोकप्रिय बनिरहेको छ । सरकारमाथिको यही ‘फ्रस्टेसन’ लाई पुँजीकृत गर्न राजावादीहरुले सक्रियता बढाएका छन् ।

    राजावादी जुलुसका संकेतहरु

    राजावादीहरुको जुलुसलाई केही हुँदै होइन भन्न मिल्दैन । यसले केही न केही राजनीतिक संकेत गरेकै छ । राजावादीको प्रदर्शनका केही संकेत र केही सीमाहरु छन्, जसलाई यहाँ बुँदागतरुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ –

    १. गणतन्त्रमा लुतो कन्याउन पाउनुपर्छ : गणतन्त्रमा लुतो कन्याउने अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । लुतो कन्याउन पाउँदा जीऊ चिलाउने मान्छेलाई मज्जा आउँछ । त्यसैले संघीयता, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधानकै विरुद्धमा सडकमा नाराहरु लागे पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन । राजावादीहरुको आवाजले निर्वाधरुपमा ‘भेन्टिलेट’ हुन पाउनुपर्छ ।

    राजावादीहरुले जसरी गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्रका पक्षमा चिसो सडक तताइरहेका छन्, गणतन्त्रले उनीहरुले त्यसो गर्न दिन्छ । यो नै गणतन्त्रको सुन्दरता हो । त्यसैले, राजावादीहरुको आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गर्नुहुँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो भने त्यसमाथि राष्ट्रिय बहस हुनेछ र एउटा न एउटा तार्किक निश्कर्ष निस्कने छ ।

    २. दक्षिणपन्थी राजनीतिको स्पेस : राजावादीहरुको यो आन्दोलनले नेपालमा दक्षिणपन्थी राजनीतिको आकर्षण र स्पेसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । अब दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारमा मानिसहरुको आकर्षण देखा पर्न सक्ने यसले संकेत गरेको छ ।

    ०६२/०६३ को जनआन्दोलनयता नेपालको राजनीति वामपन्थी एवं ‘लेफ्ट–सेन्ट्रिक’ दिशातिर ढल्किएकै हो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई परिवर्तनका एजेण्डाहरुतर्फ ढल्काएको अवस्थामा त्यहाँभित्रको दक्षिणपन्थी धार पनि कमजोर रहँदै आएको थियो । कांग्रेस र वामपन्थीहरुको प्रगतिशील कदमका कारण दक्षिणपन्थी धारको स्पेस खुम्चिँदै गएको थियो ।

    नेपालका राजावादीहरुसँग मूलतः तीन विशेषता देखिन्छन्– उनीहरुको इतिहास भारतविरोधी एवं राष्ट्रवादी भन्ने छ । उनीहरु धर्मसापेक्ष एवं हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्छन् । र, उनीहरु संघीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा एकात्मक प्रणालीको वकालत गर्छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि यी मुद्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टले कब्जा गरेका कारण राजावादीहरुको स्पेस खुम्चिएको थियो ।

    नाकाबन्दीपछि केपी ओलीले राष्ट्रवादको एजेण्डा राजावादीहरुबाट खोसे । त्यसैगरी शशांक कोइरालाजस्ता कांग्रेसको एउटा तप्काले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा पनि साथमै राख्यो । पछिल्लो समय केपी ओलीले रामको जन्मभूमि लगायतका विषयमा हिन्दुवादी जनमतलाई आफ्नो नजिक ल्याउने प्रयास गरे ।

    तर, अब कुशासनका कारण ओलीको जनाधार कमजोर हुन थालेको छ र यही मौका छोपेर दक्षिणपन्थी–राष्ट्रवादले गुँड बनाउन र अण्डा कोरल्न सुरु गरेको छ । यस अर्थमा अब वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जति–जति कमजोर हुँदै जानेछन्, त्यति नै दक्षिणपन्थीहरु बलियो हुन थाल्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले, हिजो कांग्रेस र कम्युनिष्टमा ‘कोप्ट’ भएका दक्षिणपन्थी राजनीतिक एजेण्डाहरु विस्तारै राजावादीतर्फ सर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राजतन्त्र नै नफर्किएता पनि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका राजनीतिक एजेण्डाहरुको अपहरण हुने सम्भावना बढ्न सक्छ ।

    ३. मित्रशक्तिकै विरुद्ध आन्दोलन ? : रोचक दृश्यचाहिँ के देखिएको छ भने अहिले राजावादीहरुको आन्दोलन संविधानले स्थापित गरेका मान्यता (गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता) विरुद्ध केन्द्रित छन् । तर, सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ राजावादीहरुकै अघोषित मित्र केपी शर्मा ओली छन् । किनभने, केपी ओली पनि दक्षिणपन्थीहरुजस्तै संघीयता, पहिचान र धर्म निरपेक्षताको मुद्दाप्रति खासै अभिरुची नभएका नेता हुन् । उनी राजावादीहरुप्रति नरम र हिन्दुधर्मप्रति खास रुची राख्ने नेता हुन् ।

    गत चुनावमा केपी ओलीले झापामा राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनको चुनाव क्षेत्रमा नेकपाको उम्मेदवारै नउठाई गठबन्धन गरेर राजावादीलाई जिताइदिएका थिए ।

    ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला परिवर्तनका एजेण्डाविरुद्ध दक्षिणपन्थीहरुले जुन आन्दोलन उठाउन खोजेका छन्, यसमा केपी ओली र राजावादीवीच ‘अघोषित सहकार्य’ को स्थिति उत्पन्न भयो भने अनौठो नमान्दा हुन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाएर भए पनि संसद विघटन गर्ने कुनै न कुनै बाहना खोजिरहेको अवस्था छ ।

    शायद केपी ओलीको यही रुझानका कारण सरकारले राजावादीहरुप्रति नरम नीति लिएको भन्दै नेकपा नेता जनार्दन शर्माले जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा विशेष प्रस्ताव नै लगेका हुन् ।

    अहिले राजावादीहरुले ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलन त थालेका छन् । तर, यो सडक आन्दोलनले कम्तिमा ओलीलाई हटायो भने अर्को बन्ने सरकारमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति अझ बढी प्रतिवद्ध नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ । त्यसले राजावादीलाई कुनै फाइदा हुँदैन ।

    ४. कार्यनीतिको विरोधाभाष : राजावादीहरुसँग संघीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई ढालेर राजतन्त्र स्थापना गर्ने दुईवटा उपाय छन् । एउटा– सडकबाटै आन्दोलन गरेर बलपूर्वक राजतन्त्र स्थापित गर्ने । अर्को– आम निर्वाचनबाट दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेर संविधान परिवर्तन गर्ने ।

    अब नेपालमा राजतन्त्र फर्केला/नफर्केला भनेर बहस गर्नुपूर्व ‘पारस शाहका श्रीमती र छोरा आऊ देश बचाउ’ भनिरहेको नेपाली समाजको चेतनास्तरमाथि नै एकपटक मनोसामाजिक बहस र परामर्शको खाँचो देखिन्छ ।
    पहिलो बाटो भनेको विद्रोहको बाटो हो । यो बाटोमा हिँड्दा हिंसात्मक विद्रोह, सैन्य ‘कु’ वा ठूलो पैमानाको आन्दोलनसम्म जानुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौं लगायतका ठूला शहरमा ५०/६० हजार वा एक लाखको जुलुस निकाल्दैमा सत्ता ढल्दैन भन्ने तथ्यलाई विगतमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले गरेको चक्रपथ घेराऊले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

    त्यसर्थ, यो आन्दोलनको बाटो जोखिमपूर्ण बाटो हो । गृहयुद्ध र लामो संक्रमणकालबाट थिलथिलो बनेको देशले तत्कालै यस्तो विद्रोह वा प्रतिक्रान्ति थेग्न सक्दैन । त्यसैले राजावादीहरुले यो हिउँदमा लाखौंको प्रदर्शन गरिहाले भने पनि सडकको प्रेसरले राजतन्त्र स्थापना भइहाल्ने देखिँदैन । त्यस्तो आन्दोलनले सरकारसम्म ढल्न सक्ला, तर व्यवस्था नै चाहिँ तत्कालै ढल्न सक्ने देखिँदैन । कांग्रेस, नेकपा र मधेसवादी दलहरु आपसमा जति बाझे पनि गणतन्त्रको पक्षमा एक मत रहँदासम्म स–साना जुलुसले सत्तापलट सम्भव देखिँदैन ।

    राजावादीसँग रहेको दोस्रो वैधानिक बाटो भनेको चुनावमा दुईतिहाई सीट जितेर संविधान संशोधन गर्ने हो । आम चुनावबाट श्रेष्ठता कायम गरेर राजतन्त्र फर्काउने बाटोका लागि चाहिँ अहिलेको आन्दोलनले केही जनमत बनाउन राजावादीहरुलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । अहिलेको सरकारबाट निराश भएका मतदाताहरु अनि राजाका पालाका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई यो आन्दोलनले एक ठाउँमा डोलायमान बनाउन सक्छ । त्यसो भएमा अर्को चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीमा रुपमा राजावादीहरुलाई यो आन्दोलनले बढुवा गर्नसम्म सक्छ ।

    राजावादीहरुले अहिलेदेखि नै यसैगरी गतिविधिहरु गर्दै गए भने अर्को चुनावमा एकल बहुमतका साथ सत्तामै पुग्ने सम्भावना नै नभए पनि कांग्रेस र नेकपापछिको राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन सक्लान् कि ? विगतमा जस्तै राप्रपाले तेस्रो दल बनेर सत्तामा च्याँखे थाप्न सक्ला कि ? यो दोस्रो बाटोले राजावादीहरुलाई २०७९ सालमा हुने निर्वाचनमा हात लाग्ने बढीमा यत्ति मात्र हो । एकल सत्ता नै प्राप्त गर्ने हो भने उनीहरुले २०८४ सालको अर्को चुनावसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसबेलासम्म ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापा निकै बूढा भइसकेका हुनेछन् ।

    अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका राजावादीहरुसँग राजतन्त्र फर्काउनका लागि पहिलो बाटो हिँड्ने कि दोस्रो बाटो भन्ने यकिन छैन । कमल थापा दोस्रो बाटोको पक्षमा छन् भने कतिपय राजावादीहरु आजको भोलि नै राजतन्त्र फर्काइहालिन्छ भन्ने आवेगमा दौडिएका देखिन्छन् ।

    अझ, राजावादीहरुले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को वकालत गरेका छन्, त्यस्तो संवैधानिक राजासँग शासन गर्ने कुनै पनि अधिकार नहुने भएकाले त्यस्तो कथित ‘संवैधानिक राजा’ पुनःस्थापित गरेर देशमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।

    ५. नेताविनाको आन्दोलन : हरेक आन्दोलनका पछाडि एउटा संगठित शक्ति वा पार्टीको ‘ब्याकअप’ हुनैपर्छ । र, आन्दोलनमा एउटा ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्वको टिम पनि हुनैपर्छ । तबमात्रै आन्दोलनले राजनीतिक क्रान्तिको आकार लिन सक्छ । तर, अहिले आन्दोलन थालेका राजावादीहरुसँग सर्वस्वीकार्य नेता (राजा) छैन ।

    राप्रपासँग पार्टी त छ, तर सडकमा च्याउजसरी उत्रेका राजावादीहरुले कमल थापालाई नै अवसरवादी भनिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने स्थिति छैन । हरेक प्रदर्शनमा छोटेराजाको बिगबिगी छ । राप्रपा वा कमल थापालाई किनारा लगाएर हामी आफैं राजतन्त्र फर्काउँछौं भनेजसरी नयाँ छोटेराजाहरु तात्तिएका छन् ।

    राप्रपाले आफूलाई विस्तारै सेन्टरबाट दक्षिणपन्थतिर धकेलेर अहिलेको आन्दोलनलाई आगामी चुनावमा फल खाने माध्यम बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा राजावादीहरुसँग नेतृत्वको चरम संकट देखिन्छ । सर्वस्वीकार्य एवं ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्वको खडेरीकै कारण राजावादीहरुको सडक आन्दोलन पानीको फोकोजस्तो उठ्दै फुट्दै गर्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।

    ज्ञानेन्द्र र पारस लोकप्रिय नदेखिएकैले राजावादीहरुले हिमानी शाह वा अवोध हृदयेन्द्र शाहलाई भावी राजाका रुपमा देखाउनु परिरहेको छ, जुन आम जनतालाई परिवर्तनको आभाष गराउन सक्ने विकल्प होइन । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले भनिरहेको सुनिन्छ– अब हिमानीलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउनुपर्छ, पारसलाई होइन, उनका छोरा हृदयेन्द्रलाई बनाउनुपर्छ ।

    तर, सेना र सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै हातमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वा दुईतिहाई जनताको समर्थन रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सम्हाल्न नसकेको देश अब अवोध किशोर हृदयेन्द्र शाहले कसरी सम्हाल्न सक्लान् ? कोमल हृदयकी हिमानी शाहले सम्हाल्दा कसरी सम्हालिएला ? के उनीहरुसँग देश चलाउने जादुको छडी छ ? नभए कसरी उनीहरुबाट देश सम्हालिन्छ ? यिनीहरुलाई वा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘संवैधानिक राजा’ बनाउँदैमा देशले गति लिन्छ भनेर पत्याउने आधार के हो ? राजतन्त्रवादीहरुसँग यसको कुनै तर्कसंगत जवाफ छैन ।

    राजतन्त्र त फर्काउने, तर कसलाई राजा बनाउने, किन बनाउने ? नेतृत्वसम्बन्धी यो प्रश्नमा एउटा ठूलो ‘भ्याकुम’ देखिन्छ ।

    ६. ‘गाउँको सिंहदरबार’ भत्काउन सजिलो छैन : नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेको छ । स्थानीय चुनावमार्फत कांग्रेस र नेकपालगायत गणतन्त्रवादी पार्टीको जरा गाउँगाउँमा फैलिएको छ । राजावादीहरु गत चुनावमा जनताबाट कटेको अवस्था छ । यो सामान्य अवस्था होइन । हिजो एकात्मक व्यवस्थामा जस्तो शहरको जुलुसले मात्रै अब ‘गाउँको सिंहदरबार’ लाई हल्लाउन सजिलो छैन ।

    शहरमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको जति विरोध गर्न सजिलो छ, गाउँको अवस्था त्यति सजिलो छैन । जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमख बन्न पाउने व्यवस्थाको विरोध गर्दै पारस शाहका पत्नी/छोरालाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने आन्दोलन अबको पुस्ताका लागि हास्यास्पद लाग्न सक्छ ।

    गत उपचुनावको परिणामलाई हेर्दा नेकपाले जितेको स्थानीय तहमा आगामी चुनावमा कांग्रेस आउने र कांग्रेसले जितेका ठाउँमा नेकपा आउने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । राष्ट्रियरुपमा पनि नेकपामा देखिएको असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले नै बढी ‘क्यास’ गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि कांग्रेस अघि सरिसकेको छ । सडक राजावादीहरुलाई कब्जा गर्न नदिन कांग्रेसले मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ ।

    नेपाली समाजको स्वाभाव भेडापथसँग मिल्दोजुल्दो देखिने गरेको छ । आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने भन्दा पनि आँखा अगाडि जे देखिन्छ, त्यतै दौडने स्वभावका कारण नेपालको राजनीतिक जनमत अस्थिर रहने गरेको छ र हरेक चुनावमा जनमत ‘स्विङ’ हुने गरेको छ ।
    राजावादीहरु अहिलेकै जस्तो विकेन्द्रित/विभाजित भएर अघि बढे भने उनीहरुको वास्तविक शक्ति स्थानीय चुनावमै जाँच हुनेछ, केन्द्रीय चुनावसम्म पुग्नै पर्दैन । किनभने, संघीय गणतन्त्रको जरा गाउँसम्म फैलिइसकेको छ र संस्थागत भएको छ ।

    यो स्थितिमा अहिलेदेखि नै सडकमा जति जुलुस निकाले पनि आगामी स्थानीय चुनावले नै राजावादीहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्ने/नबन्ने तस्वीर प्रष्ट गराइदिन सक्छ ।

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    प्रतिक्रिया दिनुहोस